इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसने ना केवल फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास को बल्कि कई अरब मुस्लिम देशों को भी नाराज कर दिया है। यह नया नक्शा “ग्रेटर इजराइल” का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्र और कुछ अन्य अरब देशों के हिस्से भी शामिल हैं। इस नक्शे को लेकर विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहराता जा रहा है।
इजराइल का नया नक्शा सोशल मीडिया पर वायरल
इजराइल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नए नक्शे को साझा किया, जिसमें यह दावा किया गया कि “इजराइल का राज्य 3,000 साल पहले स्थापित हुआ था।” इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और कई अरब देशों ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया।
जॉर्डन ने इसे गलत प्रचार करार दिया
जॉर्डन ने इजराइल के इस नए नक्शे की कड़ी निंदा की है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इसे इजराइल के दाहिने हिस्से द्वारा किया गया एक “गलत प्रचार” बताया, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना में रुकावट डालना है।
कतर की चेतावनी: शांति के लिए खतरा
कतर ने इस नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। कतर ने वैश्विक समुदाय से इजराइल पर दबाव डालने की अपील की है, ताकि इजराइल अरब क्षेत्रों पर कब्जे की अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आए।
यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इजराइल के नए नक्शे की कड़ी आलोचना की है। यूएई ने इसे इजराइल के कब्जे को बढ़ाने की एक जानबूझकर कोशिश करार दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।
सऊदी अरब की कड़ी प्रतिक्रिया: संप्रभुता का उल्लंघन
सऊदी अरब ने भी इस नक्शे को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इसे देशों की संप्रभुता पर हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया।
पैलेस्टीन और हमास की आलोचना
गाजा स्थित संगठन हमास ने इजराइल के इस नए नक्शे की निंदा की है और इसे इजराइल की आक्रामक नीति का प्रतीक बताया। वहीं, पैलेस्टीन प्रशासन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मान्यता के खिलाफ एक गंभीर उल्लंघन बताया।
आखिरकार, क्या होगा इस विवाद का समाधान?
इजराइल के इस नए नक्शे ने मध्य पूर्व में पहले से ही जारी संघर्षों को और बढ़ा दिया है। यह देखा जाना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विवाद का हल निकाल पाता है या फिर यह क्षेत्रीय शांति के प्रयासों के लिए और खतरा बनेगा।
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