अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रभावशाली रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (Major Non-NATO Ally) के रूप में सूचीबद्ध करने के निर्णय को समाप्त करने के लिए फिर से एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक को कांग्रेसमैन एंडी बिग्स ने फिर से पेश किया है। एंडी बिग्स हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के क्राइम और फेडरल गवर्नमेंट सर्विलेंस पर उपसमिति के चेयरमैन हैं।

पाकिस्तान पर प्रतिबंध और शर्तें

इस विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति को यह प्रमाणपत्र जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क की सुरक्षित पनाहगाह और स्वतंत्रता के आवागमन को प्रभावी रूप से समाप्त करने के लिए सैन्य अभियान चला रहा है। इसके अलावा, पाकिस्तान को यह कदम उठाना होगा कि वह हक्कानी नेटवर्क को अपने देश में सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और वह अफगान सरकार के साथ मिलकर अफगान-पाक सीमा के पास आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए सक्रिय रूप से समन्वय करता है।

पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति

यह विधेयक पहली बार जनवरी 2019 में बिग्स द्वारा पेश किया गया था और तब से हर कांग्रेस में इसे पेश किया गया है, लेकिन अब तक इसे कोई महत्वपूर्ण विधायी प्रगति नहीं मिली है। इस विधेयक के माध्यम से, पाकिस्तान को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि यदि वह आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता है, तो उसकी स्थिति में बदलाव आ सकता है।

अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव

यह विधेयक अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान से यह उम्मीद करता आया है कि वह अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे, खासकर हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जैसे संगठनों के खिलाफ। हालांकि, पाकिस्तान का यह आरोप रहा है कि वह इन समूहों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में लाने में सक्षम नहीं है।

यह प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि यह अमेरिका के साथ उसके सैन्य और रणनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अगर इस विधेयक को मंजूरी मिलती है, तो पाकिस्तान को अपनी नीति और सुरक्षा कदमों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।